दिल्ली सरकार हर साल राजधानी के 77 हजार लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद मसौदे को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह योजना अमल में लाई जाएगी.
नई दिल्ली, 10 जनवरी; दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार हर साल राजधानी के 77 हजार लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद मसौदे को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह योजना अमल में लाई जाएगी.
हर विधानसभा से होगा 1100 लोगों का चयन
इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर विधानसभा से हर साल 1100 वरिष्ठ नागरिकों का चयन कर उन्हें उत्तर भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर मुफ्त यात्रा की सुविधा देगी. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए सरकार ने 2 रात और 3 दिन का पैकेज तैयार किया है और इस योजना के लिए 5 रूट का चयन किया है.
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इन धार्मिक स्थलों की यात्रा
केजरीवाल सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, पुष्कर, अजमेर, आनंदपुर साहिब, स्वर्ण मंदिर और वृंदावन जैसे तीर्थस्थलों को चुना है. तीर्थ यात्रा का लाभ सिर्फ दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है.
तीर्थ यात्रा पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अपने साथ किसी एक सहायक या परिवार के एक सदस्य को ले जाने की अनुमति होगी जिसका खर्चा सरकार वहन करेगी. इस यात्रा के लिए सभी तीर्थ यात्रियों को सरकार AC बस मुहैया कराएगी. इन तमाम तीर्थ यात्रियों का चयन इलाके के विधायक करेंगे.
क्या है दिल्ली सरकार की शर्तें
हर साल लगभग 77000 वरिष्ठ नागरिकों को इस मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का फायदा मिलेगा जिसके लिए सरकार ने सालाना 53 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है. एक बार यात्रा पर गए नागरिकों को अगले 3 से 5 साल तक दोबारा इस मुफ्त यात्रा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
केजरीवाल सरकार की इस तीर्थयात्रा योजना को आम आदमी पार्टी का हिंदू वोट खींचने की एक राजनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है
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